BTV BROADCASTING

Watch Live

Federal anti-money-laundering agency ਨੇ West Vancouver real estate firm ਨੂੰ $ 83K ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ

Federal anti-money-laundering agency ਨੇ West Vancouver real estate firm ਨੂੰ $ 83K ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ


ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ $83,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰ (FINTRAC) ਨੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਰੀਅਲਟੀ (2000) ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ” ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ RE/MAX ਮਾਸਟਰਜ਼ ਰੀਅਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। FINTRAC ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਪਰਾਧ (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ) ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਰੀਅਲਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੱਭੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ “ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ” ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਪਛਾਣ ਸਮੇਤ – ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨਾ $83,655 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਅਤੇ FINTRAC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਰੀਅਲਟੀ ਕੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ “ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ” ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ “ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ” ਦੀ “ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ” ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ “ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵੇਰਵੇ” ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ FINTRAC ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਗੈਰ-ਦੰਡਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, FINTRAC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁੱਲ $26 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ 12 ਉਲੰਘਣਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ” 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

Related Articles

Leave a Reply