ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸਐਫਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SJF ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2019 ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਐਸਐਫਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
SFJ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਨੂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਨੂ ਐਸਐਫਜੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਭੜਕਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
