ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੀ 172 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੀ 172 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1993 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
