ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸਕੋਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸਲਾਮ” ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੋਲਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ “ਇੱਕਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧ” ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ “ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲਚਸਪੀ” ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜੋ “ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ” ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ “ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ”ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮਾਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ “ਘਿਣਾਉਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ” ਅਤੇ ਮੈਨਹਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਫ਼ਲ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
Germany ‘ਚ Social Media ‘ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ?
