ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ,
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਲਬੋਰਡ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸੰਧੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਘਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ PGWP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਤੇਜ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜੀਆਈਸੀ) ਫੀਸ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈਆਰਸੀਸੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 45,000 ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 4,210 ਰਹਿ ਗਈ।
