ਓਟਾਵਾ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1985 ਦੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ 39ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ, ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂਟਰੀਅਲ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ‘ਕਨਿਸ਼ਕ’ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ 182 ਵਿੱਚ 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 86 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ’ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪਲ-ਪਲ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 1985 ਵਿੱਚ “ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ” ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸਰਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗਾੜਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ‘ਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ (ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ) ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ‘ਸੰਭਾਵੀ’ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਹੂਦਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ “ਮੰਦਭਾਗਾ” ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ “ਰੁਟੀਨਲੀ” ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਘਿਨੌਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।”
