ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਈ ‘ਚ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛੁਪਾ ਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
