ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਊਬਿਕ ਨੂੰ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫ੍ਰੈਂਸਵਾ ਲੀਗੌ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਅੱਜ ਕਿਊਬਿਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੀਗੌ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਓਟਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਟਾਵਾ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਓਟਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ “ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ” ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਊਬੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੀਅਰ ਫ੍ਰੈਂਸਵਾ ਲੀਗੌ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ – ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ 60,000 ਤੱਕ “ਵੱਧ” ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।