17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਪੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰ ਕੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।
2006 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ (20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਆਹਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਡੀਏ ਨੇ 292 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 234 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।