ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਲੱਗਾ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ‘ਸੁਆਗਤ’ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
