4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹਾਂ… ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ?”
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ’ ਹੈ।
