ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2013 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 40 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
