ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਬੰਧਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ICJ) ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਏ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ, ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ 124 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂ.ਐਨ ਦਾ ਮਤਾ, ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਕੂਟਨੀਤਕ ਅੱਤਵਾਦ” ਦਾ ਲੇਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅਸਲ ਰਸਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।