ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
