ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 125 ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਧਾਰਾ 125 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 1986 ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ,” ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।” ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ।
1985 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ (ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋੜੇ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਜਵਾਬਦੇਹ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਐਕਟ 1986 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1986 ਦਾ ਐਕਟ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
