ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਸਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਨਰਸਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਨਾਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 268 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੰਸ ਲਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ।
