ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਲੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
