ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਫੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪਤਪਦੀ (ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਸੱਤ ਕਦਮ) ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਆਹ ‘ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਨਾਚ’ ਅਤੇ ‘ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣ’ ਜਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਦਾਜ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
