ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਰਮੀ ਐਕਟ-1950 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਨਾਇਕ ਦੇ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ 4 ਜੂਨ, 2019 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 4.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 4 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
