ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 1,08,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2016 ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਮਾਲਵਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ‘ਚ ਝਾਂਸੀ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਡੱਬੇ ‘ਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਾਨ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਯਾਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਡੱਬੇ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬੈਗ ‘ਚੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ।
ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹੈ।’ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਸ਼ਮੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਨ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਇਸ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,08,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 80,000 ਰੁਪਏ, ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
