ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ’ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਮਾਰਕ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ 13.3 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
