ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਨੈਕਾਰ 1100 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ “ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ” ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2005 ‘ਚ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ” (ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ “ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਧਨ”) ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
