ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਐਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵ ਮੈਕਕਿਨਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ ਵੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਹਰ ਦਿਨ $1B ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। CN ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਲੰਬੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ” ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਟੀਸੀਆਰਸੀ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ “ਅਰਥਪੂਰਣ” ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਯੂਨੀਅਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਐਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਸਾਸ ਸਿਟੀ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਕਕਿਨਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ “ਸਮਝੌਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ।”