22 ਮਾਰਚ 2024: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1558 ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ 375 ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਸਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋਤੀ ਬਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 1558 ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ 375 ਸੈਂਟਰਲ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
