ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ।
