ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿਚ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਅਤਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 65 ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਅਤਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 65% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
