ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ UGC NET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ NEET ਅਤੇ UGC-NET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ), ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਐਸਸੀ), ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (22 ਜੂਨ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ:-
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ: ਇਹ ਐਕਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ: ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
