ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ 1 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ, ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ – ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 1860, ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, 1872 ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ, 1973 – ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ, 2023 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹਨ?
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (IPC), ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ (CrPC) ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। 12 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 20 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 25 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। 24 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
