ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈਡੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਤ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਰਿਮਾਂਡ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ: ਈਡੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰਿਮਾਂਡ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
