ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਜੋਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
