ਤੇਲ, ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਤੇਲ, ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੌ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਨੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 2032 ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ oil ਅਤੇ ਗੈਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ emissions ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ emissions ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ, ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕੈਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।ਉਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ emissions ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਿਲਬੌ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ oil ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘੱਟ emissions ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।