9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ.ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
