ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਜੀਐਸਟੀਏਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੀਐਸਟੀਏਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ। GSTAT ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ GST ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 31 ਰਾਜ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼, ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਏਗਾ। GSTAT ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਟੈਕਸ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। GSTAT ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਿਸ਼ਰਾ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖੋਜ-ਕਮ-ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
