ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਟਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦੇ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ਈ.ਐੱਸ.ਜ਼ੈੱਡ) ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
