ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ, ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ, ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।
