ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ (8 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 35 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
