ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ICC) ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ICC ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਮੁਅੱਮਰ ਗੱਦਾਫੀ ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੇ ਵਾਰਲਾਰ ਜੋਸੇਫ ਕੋਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੈਰਿਸਟਰ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਧੀ, ਰੋਮ ਸਟੈਚਿਊਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ, ਪੂਰਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਆਈਸੀਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੀਆਂ।
