ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ “ਲਾਈਟ-ਡਿਊਟੀ” ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ, ਲਾਈਟ ਟਰੱਕ, ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ SUV ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1 ਜਨਵਰੀ 2034 ਤੋਂ, 2035 ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
31 ਦਸੰਬਰ 2035 ਤੋਂ, 2034 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਗੈਸ-ਚਲਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2034 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਡੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਕਿਬੇਕ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਸਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੋਪੈਡ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕਂਬਸ਼ਨ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 4,536 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰਗੋ ਲੋਡ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
