ਕਿਊਬੇਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ-ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਪਰਮਿਟ Canadian Charter of Rights and Freedoms ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਮਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1982 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਆਟਾਮਾਲੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਹਨ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ “ਸਮਕਾਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਆਧਾਰ” ਵਜੋਂ ਵਰਣਿਤ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
