ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਪੋਰਟਲ ‘ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ/ਟੀ.ਐੱਸ ਉਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀ. ਨੰਬਰ/ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
