ਓਟਵਾ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ।
ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਔਟਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਪਿਨਆਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਟਵਾ ਨੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ।
ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
ਉਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
