ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 223 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ‘ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਸੀਡਬਲਿਊ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀਡਬਲਿਊ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 40 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀਡਬਲਯੂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
