ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਓਟਵਾ ਨੂੰ Impact Assessment Act ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ

ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਓਟਵਾ ਨੂੰ Impact Assessment Act ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ।ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ Impact Assessment Act ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਜੀਨ, ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੌਲਟ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕੀ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ “ਸਨਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜੌਹਨ ਬ੍ਰੇਨਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 92A ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਲਬਰਟਾ ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।