ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ

ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਪਿਛਲੀ 24-ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਬਾਰਡਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤਬੀਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਥਲੀਨ ਬੁਸ਼-ਜੋਸੇਫ, ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।